विपक्ष की माँग को खारीज की सुप्रिम कोर्ट ने , 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट

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सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग सोमवार को खारिज कर दी। सुत्रों के अनुसार कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी जिसमें माँग किया गया था कि चुनावों से पहले आम बजट पेश करने पर रोक लगाया जाय। उसमें यह भी कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बजट पेश करने की तारीख चुनाव के बाद किया जाय।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी को ही होगी।

सुत्रों के मुताबिक, एडवोकेट एमएल शर्मा ने चुनाव को देखते हुए यह पीआईएल दायर की थी। वहीं, चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पीआईएल खारिज कर दी उन्होंने कहा कि “बजट से चुनावी राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन नहीं होगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि पहले बजट पेश करने से चुनावी राज्यों के वोटर्स की मानसिकता प्रभावित नहीं हो सकती है।”

विपक्ष की माँग

– विपक्ष का कहना था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और आचार संहिता लग गई है। ऐसे में, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना सही नहीं होगा।
– कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा था, “बजट में लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं, जिससे वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं। इससे फेयर इलेक्शन नहीं हो सकेगा।”
– विपक्ष के डेलीगेशन में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और आरएलडी के नेता शामिल थे।
– विपक्षी दलों की तरफ से एक लेटर भी प्रेसिडेंट और ईसी को भेजा गया था। लेटर में कहा गया था, “अगर बजट तय वक्त से पहले पेश हुआ तो बीजेपी इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी।”

मौजुदा सरकार का पलटवार

– वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आरोप पर कहा था, “बजट में देरी की कोई जरूरत नहीं, 2014 में भी इलेक्शन से पहले बजट पेश हुआ था।”
– “ये वही पार्टियां हैं, जो कह रही थीं कि नोटबंदी के फैसले से कोई फायदा नहीं होगा। अब उन्हें बजट की चिंता क्यों हो रही है।”

कब और कहाँ चुनाव ??

– जैसाकि 4 जनवरी को चुनाव आयोग ने पांच राज्यों- यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तिथियों की घोषणा की थी,
– गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को वोट पड़ेंगे। यूपी में 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 फेज में चुनाव होंगे। मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को जबकि उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोट पड़ेंगे।

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