आपके घर का किराया देगी मोदी सरकार, वाउचर के जरिए मिलेगा लाभ

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Modi Government will pay rent for poor people

केंद्र सरकार की ओर से 100 स्‍मार्ट सिटी में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत वाउचर के जरिए किराया देने की योजना बनायी है।

नई दिल्‍ली, नरेंद्र मोदी सरकार अब जनता के लिए बहुत ही अच्छी योजना लागु करने जा रही है जिसके तहत आपका किराया चुकाएगी। केंद्र की ओर से 100 स्‍मार्ट शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 2,700 करोड़ की वेलफेयर स्‍कीम के तहत वाउचर के जरिए किराया देने की योजना बनाई गयी है।

सरकार ने इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किराया वाउचर्स के साथ रेंटल हाउसिंग पॉलिसी लांच करेगी। जैसा कि आपको बता दें इस योजना के लिए तीन सालों से काम होता आ रहा है। इसका पहला कंपोनेंट स्‍मार्ट सिटी में 2017-18 के वित्‍तीय वर्ष में आ जाएगा। स्‍मार्ट शहरों में स्‍कीम के लागू करने में 2,713 करोड़ रुपये के खर्च आने की आशंका है। इस योजना के तहत शहरी गरीबों और प्रवासियों जो सूदूर गांवों या छोटे शहरों से काम के लिए आए हैं उन्‍हें ही सीधा लक्ष्‍य बनाया गया है।

किरायेदार वाउचर के जरिये यह फायदा उठा सकती है। किरायेदार को केन्द्र सरकार से मिले वाउचर को अपने मकानमालिक को देने होंगे और मकानमालिक इसे किसी भी सीटिजन सर्विस ब्‍यूरो में रीडीम करा सकेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि यदि वाउचर से किराया अधिक हुआ तो किरायेदार उतनी रकम अपने जेब से भुगतान करेगा। इकनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के पूरक के तौर पर वाउचर स्कीम को देखा जा रहा है।’ केंद्र जब्त की गई बेनामी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किफायती घर बनाने के लिए करेगी। इससे घरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

रेंट वाउचर का मूल्य शहरी स्थानीय निकाय द्वारा परिवार के क्‍लास, साइज और शहर में चल रहे किराया के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, करीब 27.5 फीसद शहरी निवासी 2011 में किराये पर रहते थे। नेशनल सैंपल सर्वे में करीब 35 फीसद शहरी परिवार 2009 में किराये पर थे और 1991 से ही यही आंकड़ा है।

गरीब-मजदूरों को मिलेगा लाभ

यह स्कीम शहर में रह रहे गरीबों को मिलेगा जो गाँव छोड़कर शहर में किराये के मकान में रह रहे हैं। सरकार के अनुसार इस योजना का फायदा गरीबी रेखा के निचे रह रहे लोगों को मिलेगा।

अगर किराया वाउचर से अधिक होगा तो….

अगर किराया सरकार द्वारा दिये गये रेंट वाउचर की वैल्यू से अधिक होता है तो किरायेदार को उतनी रकम का भुगतान अपनी जेब से करना होगा। रेंट वाउचर की वैल्यू शहर और कमरे के साइज के हिसाब से निकाय तय करेगा।

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