बजट 2017: खास, जानिये क्या – क्या फायदे होंगे । मोदी ने कहा सबसे अच्छा

0
675

देश में आज आम बजट के साथ – साथ पहली बार रेल बजट पास हुआ जिसमें हर वर्ग के लोगों को फायदा देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री ने बजट का एलान किया जिसमे हर क्षेत्र में कुछ खास देखने को मिला। जानिये पुरा डिटेल आज के बजट का।

बजट खास

1.2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
2.अब पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेंगे पासपोर्ट।
3.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी।
4.झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे।
5.IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
6.3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम्स का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
7.वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन।
8. किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
9. एक लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए।
10. सीनियर सिटिजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।

बजट 2017: मोदी ने कहा उत्तम वहीं राहुल ने कहा “फुस्स”

किस सेक्टर को क्या मिला?

एग्रीकल्चर

-किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। वहीं, 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा।
– 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
– सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी का टेस्ट कर सकें।
– पर ड्रॉप-मोर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे मानसून के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर इस साल 4.1% की दर से बढ़ेगा।

रूरल

– मनरेगा के तहत 2017-18 में 5 लाख तालाब और बनाए जाएंगे। महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी है। 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट अलॉकेशन है।
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इसे बढ़ाया जाएगा।

एजुकेशन

– अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। इसमें 350 ऑनलाइन फैसिलिटीज होंगी।
टूरिज्म

– 5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाएंगे। इन्क्रेडिबल इंडिया का सेकंड कैम्पेन लॉन्च होगा।

हेल्थ

-झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे।
– गरीबी को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। कई बड़ी बीमारियों को हटाने का प्लान बनाया गया है।
– सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।

टेलिकॉम

– 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी।
– भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

– 64900 करोड़ रुपए हाई-वे के लिए अलॉट किए गए। 2014 से 2016-17 तक 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी।
– ट्रांसपोर्ट के लिए 2,41,387 करोड़ रु. का बजट का प्रोविजन किया गया। 3,96,135 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे।

रेलवे
– रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे। 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।

-25 स्टेशनाें का रि-डेवलपमेंट होगा। 500 स्टेशन डिफरेंटली एबल्ड फ्रैंडली बनाए जाएंगे। 7000 स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जाएगा।

– नई मेट्रो रेल पॉलिसी का एलान होगा। नया एक्ट बनेगा। इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद मिलेगी।

कुछ अलग

टैक्स में छुट: अब 2.5 से 5 लाख रुपये तक के सालाना आय पर टैक्स आधा कर दिया है। पहले 2.5 से 5 लाख रुपये तक सालाना इनकम वालों को कुल आय का 10 प्रतिशत बतौर टैक्स देना पड़ता था, अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, 3 से 3.5 लाख रुपये इनकम वालों वालों को बस 2500 रुपये बतौर टैक्स देने होंगे। इस नए फैसले की वजह से 5 लाख या उससे ज्यादा इनकम वालों को टैक्स में अधिकतम 12,500 रुपये के आसपास की छूट मिलेगी।

जेटली ने कुछ दूसरे अहम ऐलान भी किए। टैक्स छूट देने से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच सालाना कमाने वाले को 10 पर्सेंट सरचार्ज भी देना होगा। वहीं, 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर 15 पर्सेंट का अधिभार जारी रहेगा। जेटली के मुताबिक, टैक्स घोषणा की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक पृष्टीय फॉर्म लाने की योजना है। वित्त मंत्री ने भारत के सभी नागरिकों से अपील की कि अगर वे ढाई से 5 लाख के बीच कमाते हैं तो 5 प्रतिशत टैक्स चुकाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें।

रेल बजट: वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपयों की मंजूरी दी। पिछले दो साल में रेलवे के बजट में जबर्दस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2014-15 में 65,000 करोड़ से से बढ़कर पिछले साल यह 1,00,011 करोड़ तक पहुंचा था।

IRCTC से टिकट बुकिंग सस्ता

वित्त मंत्री ने रेलवे ई-टिकटों के लिए सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की। इसके तहत अब इंटरनेट से टिकट बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।

अरुण जेटली ने कहा कि मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी जिससे देश में रोजगार भी बढ़ेंगे। साथ ही टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। जेटली ने बताया कि ट्रेनों में बायो टॉयलट लगाने का काम 2019 तक समाप्त कर लिया जाएगा।

साथ ही SMS से क्लीन माय कोच सर्विस की सुविधा मौजूद होगी और 2,000 रेलवे स्टेशन पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जेटली ने कहा, ‘अगले वित्त वर्ष में लगभग 3,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे।’

 

Source: bhaskar

loading...

LEAVE A REPLY